बीबीसी के खुलासे के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन क्या इंस्टाग्राम होगा बंद

 

BBC के खुलासे के बाद इंस्टाग्राम  पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन  क्या इंस्टाग्राम बंद होगा 

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 मामला क्या है  

 हम  सबको पता है की सोशल मीडिया आज दुनिया भर में संचार  मनोरंजन और व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। अरबों लोग प्रतिदिन इंस्टाग्राम  फेस्बूक यूट्यूब   और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन जितनी तेजी से इन प्लेटफॉर्मों का विस्तार हुआ है  उतनी ही तेजी से इनके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। हाल ही में  बी बी सी आई  की एक जांच ने मेटा   के इंस्टाग्राम   प्लेटफॉर्म को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है  जांच में दावा किया गया कि  इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन दिखाई दिए जो कथित रूप से बाल यौन शोषण सामग्री  तक पहुंच बनाने या उसका प्रचार करने से जुड़े थे  ।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और मेटा  से स्पष्टीकरण मांगा है 7 दिन के अंदर । सरकार ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी कितनी है और सरकारें इन पर किस प्रकार निगरानी रखें।

बी बी सी  का दावा क्या है 

 बी बी सी आई की जांच के अनुसार इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे विज्ञापन और नेटवर्क सक्रिय पाए गए जो कथित रूप से बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े अवैध समूहों तक लोगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इन विज्ञापनों के जरिए संदिग्ध अकाउंट्स और चैट समूहों तक पहुंच बनाई जा सकती थी।

हालांकि  यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बी बी सी आई की रिपोर्ट एक खोजी पत्रकारिता  पर आधारित थी। इसके बाद संबंधित एजेंसियों और मेटा   द्वारा अलग अलग स्तर पर जांच और कार्रवाई शुरू की गई ।

 अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाए है 

 बी बी सी आई  की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय   ने मेटा  को नोटिस जारी किया। सरकार ने कंपनी से पूछा कि ऐसी सामग्री और विज्ञापन उसके प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई दिए और उन्हें रोकने के लिए क्या कोई  सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है।

सरकार ने मेटा से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी कि उसने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे ।

यह कदम इस बात का संकेत था कि भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बच्चों की सुरक्षा को अत्यंत गंभीर विषय मानती है 

 अब सरकार  का स्पष्ट संदेश क्या है 

भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रति उसकी  जीरो टॉलरेंस  नीति है। यदि कोई प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री को रोकने में विफल रहता है या कानूनों का पालन नहीं करता  तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना नहीं है  बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका उपयोग अपराधों को बढ़ावा देने के लिए न हो 

मेटा  की क्या  प्रतिक्रिया है 

 मेटा  ने बयान जारी कर कहा कि उसकी नीतियां बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ बेहद सख्त हैं कंपनी के अनुसार 

• ऐसी सामग्री उसकी नीतियों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है 
•  बी बी सी आई द्वारा साझा किए गए संदिग्ध अकाउंट्स और विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई है 
• संबंधित कंटेंट हटाया गया है 
• भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत किया जा रहा है 

मेटा  ने यह भी कहा कि वह दुनियाभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके 

 क्या भारत मे  कानून लागू है 

भारत में बच्चों से संबंधित यौन अपराधों और अश्लील सामग्री के खिलाफ पहले से ही कड़े कानून मौजूद हैं 

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम  क्या है 

यदि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवैध सामग्री को हटाने में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है 

2. POCSO Act क्या है 

यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है  यदि किसी माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री का प्रसार होता है तो दोषियों पर कठोर दंड का प्रावधान है 

3. IT रुल्स क्या है 

भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं जिनके तहत उन्हें अवैध सामग्री की शिकायत मिलने पर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई करनी होती है 

सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होती है 

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकार ही नहीं  बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है 

उन्हें चाहिए कि 

• संदिग्ध विज्ञापनों की पहले से जांच करें।
• आधुनिक आर्टफिशल इन्टेलिजन्स  की सहायता से अवैध सामग्री की पहचान करें 
• संदिग्ध खातों को तुरंत निलंबित करें 
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें 
• उपयोगकर्ताओं के लिए आसान रिपोर्टिंग सिस्टम उपलब्ध कराएं 

 अब यह मामला इतना गंभीर क्यों है 

बाल यौन शोषण सामग्री केवल एक ऑनलाइन अपराध नहीं है  इसके पीछे वास्तविक पीड़ित बच्चे होते हैं  ऐसी सामग्री का प्रसार अपराधियों को बढ़ावा देता है और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता है 

इसी कारण दुनिया के लगभग सभी देशों में इस प्रकार की सामग्री पर सख्त प्रतिबंध है और तकनीकी कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाएं  

 अब भारत सरकार आगे क्या कर सकती है 

यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी कंपनी ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है या आवश्यक सावधानियां नहीं बरतीं  तो सरकार कई प्रकार की कार्रवाई कर सकती है    जैसे

• अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगना है 
• नियमों के पालन के निर्देश देना
• आवश्यक होने पर नियामकीय या कानूनी कार्रवाई शुरू करना
• भविष्य के लिए और कड़े अनुपालन मानक लागू करना 

हालांकि  अंतिम कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगी 

डिजिटल प्लेटफॉर्म  का और जवाबदेही

इस पूरे घटनाक्रम ने यह प्रश्न फिर से उठाया है कि क्या केवल कंटेंट हटाना पर्याप्त है या प्लेटफॉर्मों को विज्ञापन स्वीकृति प्रक्रिया एल्गोरिद्म और निगरानी प्रणालियों में भी सुधार करना चाहिए 

विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी कंपनियों को अपने स्वचालित सिस्टम के साथ साथ मानव समीक्षा   को भी मजबूत करना होगा ताकि इस प्रकार की सामग्री प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही न सके  

 अब उपयोगकर्ताओं की  क्या भूमिका

सिर्फ सरकार और कंपनियां ही नहीं आम उपयोगकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि

• संदिग्ध सामग्री तुरंत रिपोर्ट करें 
• अवैध लिंक साझा न करें 
• बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें 
• साइबर अपराध की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें

निष्कर्ष

 बी बी सी आई  की जांच के बादइंस्टाग्राम को लेकर उठे सवालों ने डिजिटल सुरक्षा और सोशल मीडिया की जवाबदेही पर एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेटा  से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

दूसरी ओर मेटा  ने कहा है कि उसकी नीतियां बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ सख्त हैं और उसने रिपोर्ट में बताए गए मामलों पर कार्रवाई की है। अब आगे की दिशा जांच के निष्कर्षों और संबंधित अधिकारियों की समीक्षा पर निर्भर करेगी।

यह मामला केवल एक कंपनी या एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। यह पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक संदेश है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उपयोगकर्ताओं  विशेषकर बच्चों  की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी समान जिम्मेदारी निभानी होगी। भविष्य में सरकार  तकनीकी कंपनियों और समाज के संयुक्त प्रयास ही इंटरनेट को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बना सकते हैं।